ऑफलाईन नोंदी घेण्यास समिती गठीत; पीक विम्यापासून वंचित राहण्याचा धोका टळला, हमीभावाने विक्रीचाही मार्ग मोकळा.
१. ई-पीक पाहणी न झाल्यामुळे पीक विम्याचा मोठा धोका
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ‘ई-पीक पाहणी’ ॲपद्वारे विहित मुदतीत पिकांची नोंदणी करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी समस्या निर्माण झाली होती. अनेक शेतकरी तांत्रिक अडचणी किंवा माहितीच्या अभावामुळे नोंदणी करू शकले नाहीत. याचा थेट आणि सर्वात गंभीर परिणाम पीक विमा योजनेच्या लाभावर होणार होता. ई-पीक पाहणीत पिकाची नोंद न झाल्यास, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान किंवा पीक विमा काढल्यानंतरही भरपाई मिळण्यास शेतकरी अपात्र ठरले असते. यामुळे शेतकरी शासकीय योजना तसेच पीक विम्यासारख्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक संरक्षणापासून वंचित राहण्याची आपत्ती ओढवली होती.
२. पीक विम्यासाठी आता ऑफलाईन नोंदीला मान्यता
या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळावा, याकरिता राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वंचित शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंदणी ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी उपविभागीय अधिकारी (Sub-Divisional Officer) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात येत आहे, ज्यात तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. पीक विम्याच्या लाभापासून कोणीही वंचित राहू नये, या उद्देशाने ही समिती शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पिकांची प्रत्यक्ष फेरचौकशी करून नोंदी घेणार आहे.
