पॅन-आधार लिंक करण्यासाठी ३१ डिसेंबरची डेडलाईन! दुर्लक्ष केल्यास सर्व आर्थिक व्यवहार होणार ठप्प
पॅन-आधार लिंक करण्यासाठी ३१ डिसेंबरची डेडलाईन! दुर्लक्ष केल्यास सर्व आर्थिक व्यवहार होणार ठप्प
Read More
कांद्याच्या डोळ्यात अखेर आनंदाश्रू! दरांनी ओलांडला ३००० चा टप्पा, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!
कांद्याच्या डोळ्यात अखेर आनंदाश्रू! दरांनी ओलांडला ३००० चा टप्पा, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!
Read More
सोयाबीन बाजारात तेजी कायम: लातूर, अहमदपूरने दिला ४५०० चा आधार, पण शेतकऱ्यांची अपेक्षा ५००० पार!
सोयाबीन बाजारात तेजी कायम: लातूर, अहमदपूरने दिला ४५०० चा आधार, पण शेतकऱ्यांची अपेक्षा ५००० पार!
Read More
अधिवेशन संपले तरी नमो शेतकरी हप्त्याची प्रतीक्षा कायम; शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा?
अधिवेशन संपले तरी नमो शेतकरी हप्त्याची प्रतीक्षा कायम; शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा?
Read More
गव्हाची पहिली फवारणी: भरघोस फुटवा आणि कीड नियंत्रणासाठी ‘हे’ आहे बजेटमधील नियोजन
गव्हाची पहिली फवारणी: भरघोस फुटवा आणि कीड नियंत्रणासाठी ‘हे’ आहे बजेटमधील नियोजन
Read More

७५% अनुदानावर मिळणार शेळी गट! नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा मोठा निर्णय

भूमिहीन शेतमजूर आणि गरजू महिलांना मिळणार स्वयंरोजगाराची संधी; ४ शेळ्या आणि १ बोकडासाठी ३६ हजार रुपयांचे अनुदान.

१. पोकरा २.० अंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक बळ

राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७२०१ हून अधिक गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा २.०) हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला जात आहे. भूमीहीन शेतमजूर आणि गरजू कुटुंबांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने या प्रकल्पांतर्गत ७५% अनुदानावर शेळी गट वाटप करण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना ४ शेळ्या आणि १ बोकड असा एक संपूर्ण गट दिला जातो. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना उत्पन्नाचा एक शाश्वत आणि नवा स्रोत निर्माण होण्यास मोठी मदत होत आहे.

ADS किंमत पहा ×

२. लाभार्थी पात्रता आणि अर्जासाठी आवश्यक अटी

या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने भूमिहीन कुटुंबातील व्यक्ती, विधवा महिला, परितक्त्या आणि घटस्फोटित महिलांना प्राधान्याने दिला जातो. योजनेच्या अटींनुसार, एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या लाभासाठी पात्र धरले जाते आणि त्या व्यक्तीने यापूर्वी कोणत्याही शासकीय शेळी पालन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. अर्जासोबत भूमिहीन असल्याबाबतचे तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र आणि महिलांच्या बाबतीत संबंधित स्थितीचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. या शेळी गटासाठी एकूण ४८,३१९ रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यावर ७५% म्हणजेच ३६,२३९ रुपयांचे भरीव अनुदान शासनाकडून दिले जाते.

Leave a Comment